रायपुर. संसद म कैग के रिपोर्ट ल लेके कांग्रेस ह मोदी सरकार उपर हमला करे हे। रिपोर्ट ल लेके कांग्रेस के महामंत्री अऊ संचार बिभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ह कहिन कि छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिला मन के विकास ल लेके मोदी सरकार ह गंभीर नई हे। छत्तीसगढ़ 10 जिला मन ल आकांक्षी जिला मन के सूची म शामिल करे गे हे। एमा राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, बीजापुर, कांकेर, बस्तर कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, धमतरी अऊ कवर्धा जिला शामिल हे।
शैलेष नितिन त्रिवेदी ह कहिन कि छत्तीसगढ़ म 6 महीना म भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार ह ए जिला सहित प्रदेश के जम्मो जिला के विकास बर कदम बढ़ावत हे। फेर केन्द्र के मोदी सरकार ह ए दिशा म कोनों महत्वपूर्ण फईसला अब तक नई ले हे। ओमन कहिन कि संयुक्त राष्ट्र ह जम्मो देश के सहमति ले सतत विकास लक्ष्य 2015 म तय करे हे जेमन ल 2030 तक हासिल करे जाना हे। एमा ले 17 बड़का लक्ष्य हे अऊ हर लक्ष्य म कई छोटे-छोटे लक्ष्य हाबे। ए 17 बड़का लक्ष्य हे गरीबी खतम करना, कोनों भूखा न सोये ए सुनिश्चित करना, अच्छा स्वास्थ्य अऊ आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी अऊ स्वच्छता, सस्ता अऊ स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानपूर्ण रोजगार अऊ आर्थिक विकास, औद्योगिक नवाचार अऊ बुनियादी ढांचा, असमानता म कमी, स्थायित्व वाला शहर अऊ समुदाय, जवाबदेह उपभोग अऊ उत्पादन, जलवायु बर बूता, पानी के भीतर जीवन, जमीन म जीवन, शांति, न्याय अऊ सशक्त संस्थान के संगे-संग ए लक्ष्य ल हासिल करे बर सहभागिता।
ओमन कहिन कि निरीक्षक अऊ महालेखा परीक्षक (कैग) ह केन्द्र सरकार के संग सात राज्य असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल म एसडीजी ल लेके होए प्रगति के समीक्षा करिस। संसद म पाछू के सप्ताह म पेश कैग के रिपोर्ट म कहे गे हे कि सरकार ह केन्द्र अऊ राज्य के स्तर उठाए बर कदम उठाए।
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अऊ संचार विभाग के अध्यक्ष ह कहिन कि जम्मो क्षेत्र म कई अईसे हे जेमा धियान दे के साथ सुधार करे के उपाय करे के जरूरत हे। केन्द्र स्तर म एसडीजी ल लेके नीतिगत दस्तावेज तियार करे के काम अब तक पूरा नई हो सके हे। संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्य मन के अनुरूप 2020, 2025 अऊ 2030 बर पूर्व परिभाषित लक्ष्य मन के रोडमैप तियार करे के बूता अभी बांचे हे। धन के बेवस्था बर कैग के कहिना हे कि एसडीजी लक्ष्य मन ल पाए बर संसाधन जुटाए के संबंध म धनराशि के जरूरत के आंकलन घलो अभी तक नई करे गे हे। सरकारी लेखा अऊ बजट म एसडीजी ल शामिल करे के काम ह केन्द्र सरकार स्तर म अभी तक अधूरा हे।
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